उत्तर प्रदेश में 21547 पदों पर भर्ती ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी की आयोजित होगी भर्ती

up Anganwadi Bharti प्रदेश में 21 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती जल्द लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियां संभालने जा रही हैं। सरकार द्वारा 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस भर्ती अभियान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे महिला और बाल विकास योजनाओं को गति मिलेगी।

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डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारदर्शिता: इस बार आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस पोर्टल पर अब तक 6.69 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन दोनों की व्यवस्था की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योग्य उम्मीदवारों का ही चयन हो। सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर है ताकि आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

चयन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले जिले: प्रदेश के मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया और बिजनौर जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन जिलों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन और चयन संबंधित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न कर ली गई हैं। इन जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

अन्य जिलों में भर्ती प्रक्रिया जारी: मुरादाबाद और प्रयागराज में भी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है और वहां जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी जाएगी। प्रदेश के 68 जिलों में आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा किया जा चुका है और उनमें से 53 जिलों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन भी पूरा हो चुका है।

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मुख्य सचिव के निर्देश: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और नियुक्ति पत्र: भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन और भौतिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन हो। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। इससे प्रदेश में बाल विकास और पोषण योजनाओं को मजबूती मिलेगी और आंगनबाड़ी सेवाओं का विस्तार होगा।

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